आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या देशभरातील लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची माहिती संसदेतून समोर आली आहे. २१ जुलै २०२५ पासून सुरू झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, खासदार आनंद भदोरिया आणि टी.आर. बाळू यांनी वेतन आयोगाबाबत प्रश्न उपस्थित करत सरकारकडे थेट भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली.
जनवरीमध्ये मंजुरी, पण अजून समितीच नाही!
खरं पाहता केंद्र सरकारने १६ जानेवारी २०२५ रोजीच आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी दिली होती. मात्र त्यानंतर सहा महिने उलटले तरी अद्यापही नवी वेतन आयोग समिती अस्तित्वात आलेली नाही. अध्यक्षांची आणि सदस्यांची नियुक्ती हीदेखील प्रलंबित आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
खासदारांचा रोखठोक सवाल – सरकारकडून समाधानकारक उत्तर नाही
सभागृहात उपस्थित करताना खासदार भदोरिया आणि बाळू यांनी सरकारला विचारले, “जर सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची मंजुरी दिली आहे, तर समिती का स्थापन केलेली नाही? अध्यक्ष व सदस्यांची निवड का प्रलंबित आहे?” यावर सरकारकडून स्पष्टता मिळण्याऐवजी साशंकता वाढवणारे उत्तर मिळाले.
काय म्हणाले केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री?
सरकारकडून केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर देताना सांगितले की, “आठवा वेतन आयोग तेव्हाच लागू होईल जेव्हा आयोगाकडून शिफारसी प्राप्त होतील.” मात्र त्यांनी आयोग स्थापन, सदस्य निवड किंवा टर्म्स ऑफ रेफरन्सबाबत कोणतीही ठोस माहिती दिली नाही.
अंमलबजावणीत उशीर होण्याची शक्यता
वित्त राज्यमंत्रींच्या या अस्पष्ट विधानामुळे कर्मचारी संघटनांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. कारण आयोगाच्या शिफारसी येण्यासाठी प्रथम आयोग अस्तित्वात असणं आवश्यक आहे. समितीच नाही, तर शिफारसी कुठून येणार? त्यामुळे वेतन आयोग लागू होण्यास आणखी विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’सह सविस्तर माहितीची मागणी
खासदारांकडून आता आयोगाच्या अध्यक्ष, सदस्य आणि ‘Terms of Reference’ बाबत सविस्तर माहिती संसदेत मागण्यात आली आहे. ही माहिती पुढील अधिवेशनात मिळाल्यास, आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील चित्र थोडं स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना
या विषयावर अजूनही सरकारकडून पुरेशी स्पष्टता न मिळाल्याने कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजी वाढली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू होऊन आता तब्बल आठ वर्षे होत आली आहेत. यानंतरही आठवा वेतन आयोग विलंबाचा बळी ठरल्यास मोठा आंदोलनाचा इशारा देण्यात येऊ शकतो.
आता काय होणार याकडे देशभराचं लक्ष
सरकारने समितीला मंजुरी दिली असली तरी ते औपचारिक पातळीवरच अडकलेलं आहे. त्यामुळे यापुढील काही आठवड्यांत सरकार समिती स्थापनेसाठी पावलं उचलते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी संबंधित हा मुद्दा त्यामुळे देशभरातील चर्चेचा विषय बनला आहे.
Comments are closed.