मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यभरात १.६ लाख घरकुलं पूर्ण करण्याचं मोठं उद्दिष्ट ठेवलं गेलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ७९ हजार घरकुलंच पूर्ण झाली आहेत. विशेष म्हणजे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये कामाचा वेग अत्यंत संथ राहिला आहे. त्यामुळे ५०% पेक्षाही कमी उद्दिष्ट साध्य झालं आहे.
कामगिरीत अपयशी ठरलेले जिल्हे
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अत्यंत सुमार कामगिरी झाली आहे. काही ठिकाणी तर घरकुल निर्मिती ३०% पेक्षाही कमी प्रमाणात झालेली आहे. सर्वात कमी प्रगती झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबार (८%), पालघर (१२%), यवतमाळ (२५%), नांदेड (२९%), नाशिक (३०%) यांचा समावेश आहे. तसेच, पुणे, कोल्हापूर, जालना, सोलापूर यांसारख्या मोठ्या जिल्ह्यांचाही घरकुल प्रकल्प अपूर्ण राहिला आहे.
अडथळे काय?
- अपर्याप्त निधी – सरकारने लाभार्थ्यांना २.२५ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळेल असं सांगितलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ १.२० लाख रुपयांचं अनुदान दिलं जातंय, त्यामुळे घरं बांधणं कठीण झालं आहे.
- वाळूचा तुटवडा – सरकारचं सुधारित वाळू धोरण अद्याप अंतिम झालेलं नाही. वाळू लिलाव बंद असल्याने लाभार्थ्यांना मोफत किंवा स्वस्त दरात वाळू मिळत नाही. त्यामुळे घरकुल प्रकल्प ठप्प झाले आहेत.
- योजना अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा – विविध जिल्ह्यांत सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने घरकुलं वेळेत पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत.
सोलापूर जिल्ह्याची स्थिती
सोलापूरमध्ये ३५५८ घरकुलं पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट होतं. पण प्रत्यक्षात केवळ १५०० घरकुलं बांधून झाली आहेत. एकूण ६२,००० घरकुलांना मंजुरी मिळालेली असली, तरी कामाचा वेग अत्यंत संथ आहे.
सरकार पुढे काय करणार?
राज्य सरकार दर आठवड्याला आढावा बैठक घेत असून, उर्वरित घरकुलं पूर्ण करण्यासाठी नव्या योजना आखल्या जात आहेत. मात्र, निधी आणि वाळू पुरवठ्याचा प्रश्न सुटेपर्यंत ही योजना अपेक्षित वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे.
आता पाहावं लागेल की, उर्वरित ८० हजार कुटुंबांचं घराचं स्वप्न कधी पूर्ण होतं!
