राज्यातील औषध विभाग हा आरोग्य व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण तो औषधांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवतो. मात्र, या विभागात मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने कामकाज अडथळ्यांत सापडले आहे. विशेषतः, औषध निरीक्षकांच्या २०० मंजूर पदांपैकी फक्त ४८ पदांवर अधिकारी कार्यरत आहेत, तर तब्बल १५२ पदे रिक्त आहेत. याचा थेट परिणाम औषध तपासणी, नियम अंमलबजावणी आणि औषध विक्रीच्या देखरेखीवर होत आहे.
औषध निरीक्षकांच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या समस्या
- गुणवत्तेच्या तपासणीला विलंब: औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कमी अधिकारी असल्याने काम लांबणीवर पडत आहे.
- बनावट औषधांवर कारवाईला अडथळा: औषध क्षेत्रात बनावट उत्पादन वाढत आहे, परंतु तपासणी अहवाल उशिरा येत असल्याने त्यावर योग्य वेळी कारवाई होत नाही.
- रुग्णांच्या आरोग्यावर परिणाम: गुणवत्ताहीन आणि बनावट औषधांच्या वापरामुळे रुग्णांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे.
भरती प्रक्रिया ठप्प – उमेदवारांचे भविष्य अंधारात!
औषध निरीक्षक पदाच्या १०९ रिक्त जागा भरण्यासाठी १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एमपीएससीकडे मागणीपत्र सादर करण्यात आले. मात्र, गेल्या ३ वर्षांत शासनाने कोणतीही भरती प्रक्रिया सुरू केली नाही. यामुळे फार्मसी उत्तीर्ण लाखो उमेदवारांचे करिअर धोक्यात आले आहे.
उमेदवारांसमोरील आव्हाने
- वयोमर्यादा ओलांडण्याची भीती: अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे परीक्षेची तयारी करत आहेत, परंतु भरती प्रक्रिया सुरू न झाल्यास त्यांची वयोमर्यादा ओलांडण्याचा धोका आहे.
- आर्थिक अडचणी: दीर्घकाळ नोकरीच्या प्रतीक्षेमुळे अनेक उमेदवार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
- मानसिक तणाव: अनिश्चिततेमुळे अनेक उमेदवार नैराश्यात जात असून, मानसिक संतुलन बिघडत आहे.
एमपीएससीला त्वरित कारवाईची गरज!
“एमपीएससीने औषध निरीक्षक पदाची भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, अन्यथा उमेदवारांचे मोठे नुकसान होईल.” – आदित्य वगरे, संचालक, महाराष्ट्र फार्मसी फोरम.
सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा!
राज्यातील औषध निरीक्षकांच्या ७५% रिक्त पदांमुळे औषध नियंत्रण व्यवस्था ढासळत आहे. तसेच, लाखो उमेदवारांचे भविष्य अंधारात आहे. त्यामुळे शासनाने आणि एमपीएससीने त्वरित भरती प्रक्रिया सुरू करून या संकटाला पूर्णविराम द्यावा!
