महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अगदी तोंडावर आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडत आहेत. याच दरम्यान राज्य सरकारने रोजगाराच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण आणि कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील ७० टक्के नोकऱ्या स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) कार्यरत आहेत. या सर्व बँकांमधील भविष्यातील भरती आता फक्त IBPS, TCS-iON (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) किंवा MKCL (महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) यांच्यामार्फतच केली जाणार आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित होईल, असे शासनाचे स्पष्ट मत आहे.
३१ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आलेल्या सरकारी आदेशात (GR) नमूद केले आहे की —
“प्रत्येक जिल्ह्यातील DCCB भरती प्रक्रियेत ७०% पदे त्या जिल्ह्यातील रहिवासी उमेदवारांसाठी राखीव असतील, तर उर्वरित ३०% पदे इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांसाठी खुली राहतील.”
उदा. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील DCCB मध्ये भरती होत असेल, तर ७०% जागा छत्रपती संभाजीनगरच्या स्थानिक उमेदवारांना, आणि ३०% इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांना मिळतील.
याशिवाय, जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की हा नियम या आदेशापूर्वी जाहिरात दिलेल्या बँकांनाही लागू होईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ स्थानिकांना न्याय मिळणार नाही, तर ऑनलाईन भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेमुळे लोकांचा बँकांवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
Comments are closed.