महाराष्ट्रात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं स्थानिक रोजगाराला चालना देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारनं जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील ७० टक्के पदे त्या जिल्ह्यातील रहिवाशांसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही भरती प्रक्रिया पुढे आयबीपीएस, टीसीएस-आयऑन किंवा एमकेसीएल या अधिकृत संस्थांमार्फतच राबविण्यात येणार असून, त्यामुळे पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखली जाईल, असा सरकारचा दावा आहे.
सध्या राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. सरकारच्या ३१ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार, आता प्रत्येक जिल्ह्यातील बँकेच्या भरतीत ७०% पदे स्थानिक उमेदवारांसाठी आणि उर्वरित ३०% पदे इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांसाठी खुली असतील.
उदा., छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील बँकेत भरती होत असल्यास, त्या जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठीच ७० टक्के पदे राखीव राहतील. ही नियमावली आधीच जाहिराती दिलेल्या बँकांनाही लागू राहील.
ऑनलाइन पद्धतीनं भरती झाल्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नागरिकांचा विश्वास वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक बेरोजगारांना मोठा फायदा होईल आणि जिल्हा बँकांमध्ये स्थानिकांचं प्रतिनिधित्वही वाढेल.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय महायुतीसाठी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Comments are closed.