राज्यातील सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत स्थानिकांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे जिल्हा बँकांमधील ७० टक्के पदे त्या जिल्ह्यातीलच उमेदवारांसाठी राखीव राहणार आहेत.
हा निर्णय म्हणजे अनेक ग्रामीण तरुणांच्या स्वप्नांना नवी दिशा देणारा ठरला आहे. पूर्वी या भरतींमध्ये बाहेरील उमेदवार मोठ्या प्रमाणात निवडले जात असल्याने स्थानिकांना संधी कमी मिळायची. आता परिस्थिती बदलणार आहे — पुणे, नांदेड, लातूरसारख्या जिल्ह्यांतील तरुणांना त्यांच्या घरच्या जिल्ह्यातच स्थिर नोकरीची नवी आशा निर्माण झाली आहे.
पारदर्शकता टिकवण्यासाठी ‘टीसीएस’, ‘आयबीपीएस’ आणि ‘एमकेसीएल’ या तीन नामांकित संस्थांमार्फतच ऑनलाईन परीक्षा घेण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. सहकार विभागाचे अधिकारी सांगतात की या निर्णयामुळे बँकिंग भरतीत पारदर्शकता, न्याय आणि स्थानिकांना प्राधान्य या तिन्ही बाबी साध्य होतील.
विद्यार्थिनी प्रियांका कदम म्हणते:
“आधी भरतीत राजकारण आणि गोंधळ होता, आता ऑनलाइन परीक्षा झाल्यामुळे मेहनती विद्यार्थ्यांना योग्य न्याय मिळेल. आमच्यासाठी ही खरोखरच नवी संधी आहे.”
Comments are closed.