राज्य शासनाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांशी संबंधित ७ महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) जाहीर केले आहेत. या निर्णयांचा परिणाम वेतन, पेन्शन, अनुदान, निवडणूक सुट्टी तसेच विविध विभागांतील प्रशासकीय बाबींवर होणार आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या १००% अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. दिव्यांग कल्याण विभागातर्फे मुकबधीर प्रवर्गातील अशासकीय संस्थांना वेतन अनुदान वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जानेवारी वेतन (फेब्रुवारीत देय) यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत ११ नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या निर्णयानुसार महानगरपालिका निवडणुकीच्या दिवशी मतदानासाठी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्यात येणार आहे. तंत्रशिक्षण विभागाने शासकीय तंत्रनिकेतन प्राचार्य पदासाठी २०११ ते २०२५ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध केली आहे.
तसेच कृषी व पदुम विभागामार्फत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांना सन २०२५–२६ साठी वेतनेतर सहायक अनुदान वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे सर्व निर्णय राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
Comments are closed.