महाराष्ट्रातील कृषी व्यापारात मोठा बदल घडवून आणणारी बातमी! राज्यात ‘राष्ट्रीय बाजार’ संकल्पना अंमलात आली असून, पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या ८ प्रमुख बाजार समित्यांचा समावेश होणार आहे. या नव्या व्यवस्थेअंतर्गत मुंबई वगळता इतर ७ बाजार समित्यांची विद्यमान संचालक मंडळे बरखास्त होणार आहेत. मुंबईच्या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची यापूर्वीच मुदत संपली आहे.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण, पारंपरिक पणन व्यवस्थेत फसवणूक रोखणे आणि बाजार समित्यांची निवडणूक राजकारणापासून मुक्त करणे हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरतो. यामुळे शेतमाल खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि शेतकरीकेंद्रित होणार आहे.
प्रशासकीय मंडळाची रचना:
राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष पणनमंत्री, उपाध्यक्ष पणन राज्यमंत्री असणार आहेत. ११ सदस्यांचे प्रशासकीय मंडळ असेल, ज्यात महसूल विभागातील ६ शेतकरी प्रतिनिधी आणि ५ परवानाधारक व्यापारी सहभागी असतील. सचिव पद कृषी, पणन, सहकार आणि महसूल विभागाचा अधिकारी भूषित करेल.
एकीकृत एकच व्यापार परवाना:
‘एकीकृत एकच व्यापार परवाना’ ही नवी संकल्पना आणण्यात आली आहे. या परवान्यामुळे व्यापारी संपूर्ण राज्यभर तसेच इतर राज्यांशी ई-प्लॅटफॉर्मवर व्यवहार करू शकतील. प्रत्येक परवाना इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेवर युनिक कोड (UID) सहित दिला जाईल. व्यापाऱ्यांचे वाद विवाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा देखील प्रस्तावित आहे.
आधुनिकतेकडे नेणारा टप्पा:
राष्ट्रीय बाजारामुळे शेतकऱ्यांना थेट राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडले जाईल, मध्यस्थांची संख्या कमी होईल आणि e-NAM योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळतील आणि पारदर्शक व्यवहार वाढतील. महाराष्ट्रातील कृषी व्यापारासाठी हा नवा आधुनिक टप्पा ठरणार आहे.
Comments are closed.