केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी जाहीर केल्या. मात्र, त्यात तब्बल ६९ लाख पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना आयोगाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांत आणि निवृत्तांसह विविध संघटनांमध्ये संताप उसळला आहे.
एआयटीयूसी (AITUC) सरचिटणीस अमरजीत कौर यांनी सांगितलं की, सरकारने वित्त विधेयक २०२५ मधील बदलांद्वारे पेन्शन सुधारणा थेट हातात घेतल्या आहेत, त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त होणाऱ्यांना कोणताही लाभ मिळणार नाही. यामुळे लाखो ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षेवर परिणाम होईल.
संघटनांनी आरोप केला आहे की, आयोगाच्या TOR मध्ये कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन आणि जीवनमानाचा विचार नाही. त्याऐवजी खर्च नियंत्रण आणि वित्तीय शिस्त यावरच भर देण्यात आला आहे. वाढत्या महागाईत कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक जीवन जगणं कठीण होत चाललं आहे, असा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, केंद्रातील १० लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून, त्याऐवजी ठराविक कालावधीच्या नोकऱ्या व निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती केली जात असल्याने मनोबल घटत असल्याची तक्रार व्यक्त करण्यात आली आहे.
जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली असली तरी TOR मध्ये त्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे २६ लाख NPS कर्मचाऱ्यांची मागणी दुर्लक्षित राहिली आहे.
एआयटीयूसीने या निर्णयाला “पेन्शनधारकांवरील विश्वासघात” ठरवून सरकारविरोधात मोर्चा उभारण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, हे केवळ आर्थिक नाही, तर देशसेवेनंतर ज्येष्ठ नागरिकांवर झालेलं अन्यायाचं उदाहरण आहे.
Comments are closed.