राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागातील 20 किंवा त्याहून कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी व अनुदानित शाळांची संख्या जलद गतीने वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुढील काही महिन्यांत तब्बल ६०० हून अधिक शाळांना बंद पडण्याची शक्यता शिक्षण विभागातून व्यक्त होत आहे.
या शाळा बंद झाल्यास मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढेल आणि त्यामुळे सध्या सुरू असलेली शिक्षक भरती प्रक्रिया आणखी रखडण्याचा धोका वाढला आहे, अशी भीती शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण व दुर्गम भागांवर दिसत आहे. त्यामुळे सरकारने १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यता शासन निर्णयात तातडीने बदल करावा, अशी मागणी राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ व विविध शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ५ डिसेंबरपर्यंत शिक्षक समायोजन पूर्ण झालेच पाहिजे, असा आदेश शिक्षण संचालकांनी दिला आहे. परंतु या प्रक्रियेमुळे दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार, हा मोठा प्रश्न सध्या पुढे आला आहे.
२०२४-२५ च्या सेवकसंचानुसार अनेक शाळांमध्ये एकही शिक्षक मंजूर नाही, तर अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरीच आहे. काही शाळांनी शासन निर्णयातील त्रुटींवर न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या, मात्र त्या फेटाळल्या गेल्याने समायोजन प्रक्रिया जलद गतीने राबवली जात आहे.
सध्या राज्यात हजारो अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा कार्यरत आहेत. मात्र संचमान्यता प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे आणि घटत्या पटसंख्येमुळे राज्यातील ६०० शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे.
Comments are closed.