राज्यातील अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत तब्बल पाच लाखांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असताना, राज्य सरकारने ५९३ नव्या महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या (माहेड) बैठकीत पार पडला.
या बैठकीत नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणाली (न्यू कॉलेज परमिशन सिस्टिम – NCPS)चे उद्घाटनही करण्यात आले. नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यास इच्छुक संस्था https://htedu.maharashtra.gov.in/NCPS या संकेतस्थळावर अर्ज करू शकतील.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, शिष्यवृत्ती वितरण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वितरण प्रणालीप्रमाणे ‘ऑटो-सिस्टिम’वर होईल, ज्यामुळे निधी ठरावीक तारखेला वितरीत केला जाईल. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाने शिष्यवृत्तीच्या वार्षिक तरतुदीसह वितरणाचे कालबद्ध नियोजन करावे.
शिष्यवृत्तीची व्याप्तीही वाढवण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आला आहे. पाचवी ते आठवी इयत्तांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू होईल आणि गुणवत्तेच्या निकषांनुसार १६ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.
यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि विद्यापीठांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यासोबतच, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली, ज्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले.
