राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांतील ५०१२ सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीस राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय उच्च शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला असून, यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया मार्गी लागणार आहे.
ही भरती काही अटी व निकषांच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांची उपस्थिती आणि विद्यापीठाने प्रमाणित केलेला कार्यभार लक्षात घेऊन विषयानुसार पदांचे संतुलित वाटप केले जाणार आहे. संपूर्ण प्रस्तावाची सखोल तपासणी करून तो उच्च शिक्षण संचालकांकडून मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
भरती प्रक्रिया ठरावीक कालमर्यादेत, पारदर्शक पद्धतीने आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबवली जाणार आहे. कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होऊ नये, याची जबाबदारी उच्च शिक्षण संचालक आणि विभागीय सहसंचालकांवर देण्यात आली आहे.
दरम्यान, NAAC मान्यतेशिवाय नवीन पदनिर्मिती होणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. ज्या महाविद्यालयांचा NAAC दर्जा कमी आहे, त्यांना सुधारण्यासाठी तीन वर्षांचा सवलतीचा कालावधी देण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार कार्यभार निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात येणार आहे.
Comments are closed.