राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण विभागाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. थांबविण्यात आलेल्या चौथी व सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षा पुन्हा सुरू होणार आहेत. या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील प्रज्ञावान आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा शिष्यवृत्तीची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
आता या परीक्षा अनुक्रमे चौथी आणि सातवी इयत्तेत घेतल्या जाणार असून, शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६ पासून हा बदल लागू होईल. त्यानुसार २०२५–२६ मध्ये अंतिम वेळेस पाचवी आणि आठवी इयत्तांसाठी परीक्षा होईल. त्यानंतर पुढे केवळ चौथी व सातवी विद्यार्थ्यांसाठीच ही परीक्षा घेतली जाईल. परीक्षा एप्रिल किंवा मे २०२६ मधील कोणत्याही रविवारी आयोजित केली जाणार आहे.
या परीक्षांना आता नवी नावे देण्यात आली आहेत. ‘पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ ऐवजी ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (चौथी)’ आणि ‘पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ ऐवजी ‘उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (सातवी)’ अशी नव्या स्वरूपात ही परीक्षा घेण्यात येईल.
१९५४-५५ पासून सुरु असलेली ही योजना ग्रामीण व शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पण बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी होती. २०१५ मध्ये वर्गांचे स्तर बदलल्याने विद्यार्थ्यांचा सहभाग घटल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आता चौथी व सातवीत परीक्षा घेऊन पूर्वीची परंपरा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे.
या परीक्षेसाठी राज्य सरकारमान्य सर्व शाळांतील विद्यार्थी – सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील विद्यार्थी पात्र असतील. सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर बोर्डांनाही काही अटींसह संधी मिळेल. परीक्षा शुल्क बिगर मागासवर्गीयांसाठी ₹२००, तर अनुसूचित जाती-जमाती व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ₹१२५ निश्चित करण्यात आले आहे.
शिष्यवृत्तीच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली असून, चौथीतील विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ₹५०० म्हणजेच वर्षाला ₹५,०००, तर सातवीतील विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ₹७५० म्हणजेच वर्षाला ₹७,५०० इतकी रक्कम मिळणार आहे. दोन्ही शिष्यवृत्त्या प्रत्येकी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील.
Comments are closed.