डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने (बामू) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ४३९ महाविद्यालयांचे प्रशासकीय आणि शैक्षणिक ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झालेले नाही. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांना प्राथमिक पातळीवर भेटी घेऊन तपासणी करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
२०२५-२६ मध्ये ४३९ महाविद्यालयांचे अर्ज
विद्यापीठाकडून यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्याला प्रतिसाद देत २०२५-२६ मध्ये एकूण ४३९ महाविद्यालयांनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. मात्र, यामधील १९ महाविद्यालयांचे अर्ज अजूनही अपूर्ण स्थितीत आहेत. त्याशिवाय काही महाविद्यालयांनी अर्जच सादर केले नाहीत. अशा महाविद्यालयांना विद्यापीठ प्रशासनाने दूरध्वनीवरून सूचना दिल्या आहेत.
नॅक मूल्यांकन न झालेले महाविद्यालयांवर लक्ष
नॅक मूल्यांकन न झालेल्या महाविद्यालयांसाठी ही प्रक्रिया विशेष महत्त्वाची ठरत आहे. समित्या अशा महाविद्यालयांना प्राथमिक भेटी देतील आणि त्यांच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय पातळीची तपासणी करतील. विद्यापीठाने आधीच नॅक पूर्ण केलेल्या १५३ महाविद्यालयांची यादी जाहीर केली आहे. मात्र, २९१ महाविद्यालयांच्या नॅक मूल्यांकन स्थितीबाबत विद्यापीठाकडे काहीही माहिती उपलब्ध नाही.
२९१ महाविद्यालयांना तातडीचे निर्देश
या पार्श्वभूमीवर बामूने २९१ महाविद्यालयांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की त्यांनी तत्काळ आपली नॅक मूल्यांकन स्थिती विद्यापीठाकडे सादर करावी. वेळ न घालवता माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून विलंब करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
नॅक मूल्यांकनावरून प्रवेश थांबविण्याचा इशारा
विद्यापीठाने पूर्वी नॅक न केलेल्या महाविद्यालयांचे प्रवेश थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य शासनाने हस्तक्षेप करत महाविद्यालयांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीच्या आधारावर विद्यापीठाने महाविद्यालयांकडून सहा महिन्यांत नॅक पूर्ण करण्याचे हमीपत्र घेतले होते.
मासिक प्रगती अहवालाची अट
नॅक प्रक्रियेबाबत सातत्याने प्रगती व्हावी यासाठी विद्यापीठाने महाविद्यालयांना मासिक प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले होते. प्राचार्यांना त्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु, अनेक महाविद्यालयांनी विद्यापीठाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे आता ऑडिटची कारवाई अधिक कडक पद्धतीने राबवली जाणार आहे.
‘विकसित भारत २०४७’च्या उद्दिष्टासाठी पाऊल
बामूच्या या निर्णयामागे ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय उद्दिष्टाचा महत्त्वाचा संदर्भ आहे. शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढविण्यासाठी नॅक मूल्यांकन आणि ऑडिट या प्रक्रिया गरजेच्या आहेत. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांनी यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी अपेक्षा विद्यापीठ प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी निर्णायक पाऊल
बामूचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आणि महाविद्यालयांच्या पारदर्शक कारभारासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. यामुळे दुर्लक्षित राहिलेली महाविद्यालये आता कसून तपासली जाणार आहेत आणि नॅक मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत त्यांना सामील व्हावेच लागणार आहे.
Comments are closed.