महाराष्ट्रातल्या सीईटी प्रक्रियेचा त्रास कमी करून ती अजून सोपी व विद्यार्थीकेंद्री बनवण्यासाठी राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. आधी विद्यार्थ्यांना कुठलीही तक्रार असेल तर थेट मुंबईतल्या सीईटी कक्षात जावं लागायचं.
पण आता तसं नाय! राज्यात ४० जिल्हास्तरीय सीईटी मदत केंद्रं सुरू होतायत. त्यामुळे प्रवेश, अर्ज, निकाल यांसारख्या तक्रारींचं निवारण आता जिल्ह्याच्याच ठिकाणी करता येणार आहे.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाला. आधीची केंद्रं नावापुरती होती, पण आता प्रत्येक जिल्ह्यात पूर्णवेळ, सुसज्ज आणि सक्रिय मदत केंद्र उभारलं जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन, कागदपत्र पडताळणी, तक्रार निवारण—सगळ्या सुविधा याठिकाणी मिळणार आहेत.
परीक्षा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सरकारनं २० हजार संगणकाधारित परीक्षा केंद्रं तयार करण्याचाही निर्णय घेतलाय. आता अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि विद्यापीठ परिसरांत हाय-स्पीड इंटरनेटसह आधुनिक संगणक सुविधा उपलब्ध होतील. या सुविधांचा वापर परीक्षा तसेच वर्षभर शैक्षणिक उपक्रमांसाठी होणार आहे.
तसंच, सीईटी कक्षात कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची भरती देखील लवकरच सुरू होणार आहे. आतापर्यंत करारावरची माणसं काम पाहत होती, पण आता कायम कर्मचारी नेमल्यामुळे परीक्षा व्यवस्थापन अधिक जलद आणि कार्यक्षम होईल.
Comments are closed.