राज्याची सीईटी प्रक्रिया आता अगदी सोपी होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचं निराकरण थेट जिल्ह्यातच व्हावं म्हणून सरकारनं राज्यभरात ४० जिल्हास्तरीय सीईटी मदत केंद्रं सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे मुंबईपर्यंत चक्कर मारायची गरज उरणार नाही.
तसंच, २० हजार संगणकाधारित परीक्षा केंद्रं उभारण्याची तयारी सुरू आहे. सीईटी कक्षात कायमस्वरूपी कर्मचारी भरतीही लवकरच होणार आहे, ज्यामुळे परीक्षा व्यवस्थापन जास्त सक्षम होईल.
उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, सीईटी आयुक्त दिलीप सरदेसाई आणि संचालक मंडळातील अधिकारी उपस्थित होते.
आत्तापर्यंत जिल्हास्तरीय केंद्रं नावालंच होती; पण आता प्रत्येक जिल्ह्यात पूर्णवेळ, सुसज्ज आणि कार्यरत केंद्र उपलब्ध होणार आहे. या केंद्रांतून विद्यार्थ्यांना प्रवेश मार्गदर्शन, कागदपत्र तपासणी आणि तक्रार निवारण अशा सर्व सेवा मिळणार आहेत.
Comments are closed.