अहो बघा, राज्यातल्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात मंजूर जागांपैकी तब्बल ११,१९८ जागा अजूनही रिकाम्याच आहेत, असं माहिती अधिकारातून उघड पडलंय. नागपूरच्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर ह्यांनी सरकारकडून ही माहिती काढली.
अधिव्याख्याता पदं एकूण ३१,१८५ असून त्यातली ११,१९८ भरलीच नाहीत. प्राचार्यांची १,१६६ पैकी ४३७ पदं अजून रिकामीच. ग्रंथपालांची १,१५४ पैकी ३४१ पदं भरायची राहिलीत. तर शारीरिक शिक्षण संचालकांची ९६१ पैकी २९४ पदं अजून भरलेली नाहीत. एकूण ३४,४६६ पदं मंजूर असून १२,८९० म्हणजे तब्बल ३७ टक्के पदं अजून रिक्त आहेत.
सगळ्यात धक्कादायक म्हणजे सरकारनं २०१७ पासून नवीन भरतीवरच टाळं मारलंय.
त्यात पुणे विभाग म्हणजे “विद्येचं माहेरघर” म्हटलं जातं, पण इथेच सर्वाधिक २,१६७ पदं रिक्त आहेत. त्यापुढं कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, मुंबई, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि सोलापूर विभाग आहेत.
ह्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दर्ज्यावर, महाविद्यालयांच्या कारभारावर आणि नोकरीसाठी वाट बघणाऱ्या पात्र उमेदवारांवर बसतोय.
Comments are closed.