राज्यांच्या बार कौन्सिलमध्ये महिला वकिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ज्या राज्यांच्या बार कौन्सिलमध्ये निवडणुका होणे बाकी आहेत आणि महिलांसाठी अद्याप आरक्षण लागू करण्यात आलेले नाही, तेथे ३० टक्के जागा महिला वकिलांसाठी राखीव ठेवाव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश जारी करताना, चालू वर्षात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी किमान २० टक्के जागा महिला उमेदवारांसाठी थेट आरक्षित ठेवाव्यात आणि पात्र महिला उमेदवारांची संख्या अपुरी असल्यास १० टक्के जागा सहपर्यायातून भरण्याची मुभा द्यावी, असे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने असेही सांगितले की, ज्या बार कौन्सिलमध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी पुरेशी महिला वकील उपलब्ध नसतील, त्या बाबतचा सहपर्यायाचा प्रस्ताव थेट न्यायालयासमोर सादर केला जावा. सुनावणीदरम्यान भारतीय बार कौन्सिलचे (BCI) अध्यक्ष मन्नन कुमार मिश्रा यांनी सहा राज्यांतील बार कौन्सिल निवडणुकांच्या अधिसूचना जारी झाल्याची माहिती दिली आणि महिलांसाठी किमान ३० टक्के आरक्षण असावे, अशी बीसीआयची ठाम भूमिका असल्याचे सांगितले. सहपर्यायाच्या माध्यमातून १५ टक्के महिला जागा भराव्यात, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त १० टक्क्यांपर्यंतच सहपर्यायास परवानगी देत एकूण ३० टक्के आरक्षणाच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले.
आंध्र प्रदेश, पंजाब व हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांतील बार कौन्सिल निवडणुकांमध्ये महिलांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, तसेच मतदारांनी अधिकाधिक महिला वकील निवडून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करावे, असे आवाहनही न्यायालयाने नोंदवले. याच धर्तीवर बिहार आणि छत्तीसगड बार कौन्सिल निवडणुकांबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महिला प्रतिनिधित्व वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
Comments are closed.