मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात ट्रेन व्यवस्थापकांच्या ३० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण प्रचंड वाढला असून, अतिरिक्त कामामुळे त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा आरोप ऑल इंडिया गार्ड्स कौन्सिलने (AIGC) केला आहे.
AIGC च्या स्थापना दिनानिमित्त वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, संघटनेचे झोनल समन्वयक एस. के. शुक्ला, विभागीय अध्यक्ष इंद्रराज गौतम आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी रेल्वे प्रशासनाकडून कर्मचारी कल्याण आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसंबंधी होत असलेल्या दुर्लक्षावर नाराजी व्यक्त केली.
कामाचा ताण आणि परिणाम
रेल्वेगाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, मात्र सेवानिवृत्तीमुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी प्रयत्न होत नसल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी टाकली जात आहे. यामुळे अधिकृत कामाचे तास आठ असले, तरी अनेकदा कर्मचाऱ्यांना सलग दोन शिफ्ट्स म्हणजेच १६-१८ तास काम करावे लागते. इतक्या प्रदीर्घ काळ सतर्क राहणे अशक्य असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत आहे.
प्रमुख मागण्या
AIGC ने खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या:
तीनस्तरीय पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र ग्रेड वेतन लागू करावे.
मालवाहतूक गाड्या गार्डशिवाय चालवू नयेत, याची खात्री करावी.
हँड ब्रेक ड्युटी पॉइंट्समन ऐवजी गार्ड्सकडेच रहावी.
जुनी पेन्शन योजनेची पुनरुज्जीवनाची मागणी
कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी, अशी जोरदार मागणी AIGC ने केली. नवीन योजनेच्या तुलनेत जुनी योजना अधिक फायदेशीर असल्याचे संघटनेचे मत आहे. कामगारांचे आरोग्य आणि त्यांच्या कौटुंबिक जीवनाला प्राधान्य दिले जावे, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेला AIGC चे सचिव जी. बी. बारीक, तसेच ए. के. तिवारी, रजनीश पाठक, के. जे. गौर, ए. के. मोरे आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
