अमेरिकेने वाढवलेल्या शुल्कांमुळे तामिळनाडूच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून, राज्यातील सुमारे ३० लाख नोकऱ्या धोक्यात असल्याचा थेट इशारा तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारला दिला आहे. परिस्थिती अशीच राहिली, तर अनेक लघु व मध्यम उद्योग बंद पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत तामिळनाडूचे अर्थमंत्री थंगम देनारासू यांनी हे मुद्दे ठामपणे मांडले. जीएसटी लागू झाल्यानंतर निधी वितरणात होणारा विलंब आणि महसुलातील घट यामुळे राज्याला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अमेरिकेच्या टॅरिफ वाढीचा सर्वाधिक फटका निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्थेला बसत असून, तामिळनाडूच्या एकूण निर्यातीपैकी ३१ टक्के माल अमेरिकेत जातो. त्यामुळे उत्पादन आणि रोजगारावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. विशेषतः कापड उद्योगावर गंभीर संकट असून, भारताच्या एकूण कापड निर्यातीपैकी २८ टक्के हिस्सा तामिळनाडूचा आहे आणि या क्षेत्रातून ७५ लाखांहून अधिक कामगारांना रोजगार मिळतो.
याशिवाय केंद्र–राज्य लेखा समन्वयातील प्रलंबित प्रश्नांमुळे राज्याची कर्ज उभारण्याची क्षमता मर्यादित होत आहे. चेन्नई मेट्रो रेल फेज–२ प्रकल्पाला ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मंजुरी मिळूनही, दीड वर्ष उलटून गेल्यानंतरही अपेक्षित लाभ मिळालेले नाहीत. केंद्राच्या वाट्यापोटी राज्याने सुमारे ९,५०० कोटी रुपये आधीच भरले असून, याचा परिणाम राज्याच्या कर्ज-ते-जीएसडीपी प्रमाणावर होत असल्याचं देनारासू यांनी नमूद केलं.
Comments are closed.