माशेलकर समितीचा अहवाल चुकीच्या पद्धतीने उचलून धरून हिंदी सक्तीचा आग्रह धरला जात असल्याची टीका करण्यात आली आहे. कारण ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, प्राथमिक शिक्षणासाठी नव्हे.
याखेरीज राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020, राज्य व राष्ट्रीय अभ्यासक्रम दस्तावेज आणि CBSE परिपत्रक—सर्वत्र तिसरी भाषा पाचवीपासूनच सुरू करण्याची तरतूद आहे.
गिरीश सामंत आणि शलाका देशमुख यांनी १५ तज्ज्ञांची मते संकलित करून ‘त्रिभाषा धोरण निश्चिती समिती’चे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात स्पष्ट नमूद केले आहे की पाचवीपूर्वी तीन भाषा सक्तीने शिकवणे म्हणजे शिक्षणशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला आहे.
रमेश पानसे यांनी ‘पहिलीपासून हिंदी-इंग्रजी लादणे म्हणजे मुलांवर भाषिक आघात’ ठरू शकतो, असा इशारा दिला. तर डॉ. मंजिरी निंबकर यांनी मातृभाषेत पायाभूत शिक्षण मिळाल्यासच बालमेंदूचा योग्य विकास होतो, असे मत व्यक्त केले. धनवंती हर्डीकर यांनी हिंदी सहावी किंवा नववीपासून पर्यायी विषय म्हणून ठेवण्याची सूचना केली.
याउलट, डॉ. वसंत काळपांडे यांच्या मते इंग्रजी पहिलीपासून बोलकी भाषा म्हणून सुरू करता येईल; परंतु तिसरी भाषा सहावीपासूनच घ्यावी. डॉ. श्रुती पानसे यांनीही तिसऱ्या भाषेची घाई झाल्यास मुलांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊन अभ्यासाबद्दलची आवड कमी होऊ शकते, असे सांगितले.
तज्ज्ञांचे एकमत असे—तिसरी भाषा इयत्ता पाचवी किंवा सहावीपासूनच, तेही वैकल्पिक स्वरूपात द्यावी. अन्यथा मातृभाषेच्या अभ्यासावर परिणाम होऊन विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शालेय ताण वाढू शकतो. त्यामुळे सध्याची लवचिक भाषा रचना कायम ठेवण्याची ठोस शिफारस जाधव समितीसमोर ठेवण्यात आली आहे.
Comments are closed.