अमरावती जिल्ह्यात “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेअंतर्गत तब्बल ६ लाख ९८ हजार महिला पात्र ठरल्या होत्या. मात्र अलीकडील पडताळणीत २५ हजार महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या महिलांनी सुरुवातीला योजना लाभ घेतला असला तरी आता त्यांचा हक्क रद्द झाला आहे. परिणामी, सरकार या महिलांकडून आधी घेतलेले पैसे परत घेणार का, हा प्रश्न जनतेत चर्चेचा विषय ठरला आहे.
पडताळणीमागील कारणे आणि निष्कर्ष
महिला व बालविकास विभागाने पात्रतेसाठी शासनाच्या सर्व विभागांकडून लाभार्थ्यांची माहिती मागवली होती. यात उघड झाले की, अनेक महिलांनी एकापेक्षा जास्त सरकारी योजना घेतल्या होत्या, तर काही कुटुंबात दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी होते. तसेच आर्थिक निकष, मालमत्तेची तपशीलवार माहिती, आणि इतर अटींच्या आधारेही काहींना अपात्र ठरवण्यात आले. विशेष म्हणजे २४४ महिलांनी स्वतःहून या योजनेचा लाभ घेण्यास नकार दिला.
निवडणुकीपूर्व आणि नंतरचा बदल
योजना सुरू होताच निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले. अमरावती जिल्ह्यात एकूण ७ लाख २० हजार ६०३ महिलांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी जवळपास सर्व पात्र ठरल्या होत्या. मात्र सरकार स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा पडताळणी सुरू झाली आणि अनेकांचे अर्ज बाद झाले. यामुळे निवडणुकीपूर्व दिलेले आश्वासन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात मोठी दरी दिसून येते.
अपात्रतेमागील मुख्य कारणे
अपात्रतेच्या प्रमुख कारणांमध्ये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असणे, कुटुंबात चारचाकी वाहन असणे, लाभार्थी स्वतः नोकरीत असणे, अपूर्ण दस्तऐवज, खोटी माहिती देणे हे मुद्दे आघाडीवर आहेत. याशिवाय ५,९४२ महिलांकडे चारचाकी वाहन असल्याची माहिती थेट प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून मिळाली असून, योजनेच्या अटींनुसार त्यांना लाभ थांबवण्यात आला आहे.
पैसे परत घेण्याचा प्रश्न – कायदेशीर वाद
सुरुवातीला काही महिने लाभ घेतलेल्या पण आता अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून पैसे परत घ्यायचे का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. स्वतःहून नाव काढून घेतलेल्या महिला पैसे परत देण्यास तयार आहेत, मात्र सरकारने अपात्र केलेल्यांकडून पैसे वसूल करणे कायद्याला धरून आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. जर पैसे परत घेतले नाहीत, तर हा आर्थिक भार सर्वसामान्य करदात्यावर पडेल, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.
निवडणूक काळातील वचनभंगाची नाराजी
राज्य सरकारने निवडणूक काळात महिलांना १५०० ऐवजी २१०० रुपये प्रतिमहिना देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आजतागायत लाभार्थ्यांना १५०० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळालेली नाही. यामुळे महिलांमध्ये नाराजी वाढत आहे आणि सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न
ही संपूर्ण परिस्थिती पाहता, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेची विश्वासार्हता आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे. निवडणुकीपूर्व लोकप्रियता मिळवणाऱ्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि स्थिरता राखली नाही, तर भविष्यात अशा योजना केवळ राजकीय घोषणांपुरत्याच मर्यादित राहतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
Comments are closed.