राज्यातल्या सगळ्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांत भारी अडचण निर्माण झालीये! तब्बल २३६ पदं रिक्त पडलीत. त्यामुळे आयोगाचं दैनंदिन कामकाज ठप्प झालंय म्हणायचं. तक्रारी वेळेत निकाली काढणं आता फार कठीण जातंय.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीनं ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिलंय. त्यात त्यांनी रिक्त पदं ताबडतोब भरावीत, अशी मागणी केलीये. ग्राहकांना न्याय मिळावा म्हणून कायद्यानुसार ९० दिवसांत तक्रारीचा निकाल लागायला हवा, पण मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अनेक प्रकरणं वर्षानुवर्षं प्रलंबित आहेत.
सध्या ४१ आयोगांपैकी फक्त २९ ठिकाणीच अध्यक्ष कार्यरत आहेत, तर १२ ठिकाणी अध्यक्ष नाहीतच. सदस्यांची ८२ पदं मंजूर असून त्यातील २४ रिक्त आहेत. एवढंच नाही तर रिक्त पदांमुळे तब्बल १० आयोगांचं कामकाजच बंद पडलंय!
व्यवस्थापक, लघुलेखक, लिपिक, शिरस्तेदार, लेखापाल या सर्व पदांवरही मोठी पोकळी निर्माण झालीये. एकूण ४०२ मंजूर पदांपैकी जवळपास २०० पदं रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळणं दुरापास्त झालंय.
सरकारनं या पदभरतीकडे गांभीर्यानं लक्ष देऊन तातडीनं निर्णय घ्यावा, अशी सर्वसामान्यांचीही मागणी वाढतेय.
Comments are closed.