उच्च न्यायालयाच्या रोजच्या वाढत चालेल्या कामकाजाक सहकार्य करपाक राज्य सरकारान एक मोठो निर्णय घेतलो आसा. सरकारान एकूण 2228 कर्मचारी पदांची निर्मिती मंजूर केली आसात, हाची माहिती सरकारी वकील ज्योती चव्हाणांनी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाक दिली.
विधी आनी न्याय विभागान ह्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची अधिकृत प्रत न्यायालयात सादर करपांत आल्ली. कोर्टासमोर दाखवलो निर्णय सांगता—ही सगळी पदं अ ते ड प्रवर्गांतली, म्हणजेच विविध स्तरांवरच्या कर्मचाऱ्यांची भरती ह्यातून होऊंक शकतात.
अॅड. चव्हाण हांनी कोर्टाक सांगितल्यान, की ही पद निर्मिती ही न्यायालयाचा वाढतो ताण कमी करपासाठी फार जरूरी आसात. कोर्टान ह्या निर्णयावर समाधान व्यक्त करून सुनावणीची तारीख 27 नोव्हेंबर पर्यंत पुढे ढकल्ली.
मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर न्यायालयांवरचा ताण कमी होणार
ही पदं खास करून मुंबई उच्च न्यायालय आनी नागपूर आनी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठांक वाढत्या कामाच्या बोजातून मुक्त करपाक मंजूर केली गेल्ली.
ही पदं तात्पुरती (अस्थायी) असतील.
त्यांचा वेतन निधी वित्त विभागानून मंजूर करपांत येवपाचो.
पुढील दोन मेन्यांत उरक्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन तशेर थेट पदभरती सुरू करपांत येवपाची माहिती न्यायालयाक दिली गेल्ली.
यातून न्यायालयांचो कामाचा वेग वाढो, प्रलंबित प्रकरणांवर लवकर न्याय मिळो आनी न्यायालय प्रणाली अधिक सक्षम व्हो—हाच सरकाराचा उद्देश सांगण्यात आलो.
Comments are closed.