मुंबई उच्च न्यायालयासाठी आणि नागपूर-औरंगाबाद खंडपीठांसाठी २,२२८ नवीन पदांची निर्मिती झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने हा निर्णय मंजूर केला.
न्यायालयीन कामकाज गतीने पार पडण्यासाठी जास्त मनुष्यबळ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक होता, त्यामुळे ही पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. या पदांमुळे नागरिकांना न्यायालयीन सेवा जलद आणि सोप्या मार्गाने मिळेल.
पदांचा विभाग:
- गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे
- १७१७ पदे प्रशासकीय कामकाजासाठी
- मुंबई उच्च न्यायालय मूळ शाखा – ५६२ पदे
- अपील शाखा – ७७९ पदे
- औरंगाबाद खंडपीठ – ५९१ पदे
- नागपूर खंडपीठ – २९६ पदे
या पदांसाठी वेतन आणि अनुषंगिक खर्चासाठीही मंजुरी देण्यात आली आहे.
Comments are closed.