महाराष्ट्र राज्यात प्रशासकीय सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे. राज्यातील प्रशासन कार्यक्षम, जलद आणि स्थानिक विकासाला गती देण्यासाठी २२ नवीन जिल्हे आणि ४९ नवीन तालुके तयार करण्याच्या प्रस्तावावर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास नागरिकांना जिल्हा कार्यालयांमध्ये कामे करण्यासाठी होणारा त्रास कमी होईल आणि प्रशासनिक कामकाज अधिक सुलभ होईल.
राज्याच्या प्रशासकीय इतिहासावर नजर टाकली तर, महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. त्या वेळी केवळ २६ जिल्हे अस्तित्वात होते. त्यानंतर विविध प्रशासकीय गरजांनुसार नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली, पण २०१४ मध्ये पालघर हा शेवटचा नवीन जिल्हा अस्तित्वात आला आणि एकूण जिल्ह्यांची संख्या ३६ झाली. सध्या महाराष्ट्र राज्य सहा प्रशासकीय विभागांत विभागलेले आहे – कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर.
गेल्या दहा वर्षांत नवीन जिल्ह्याची निर्मिती झाली नाही, परंतु वाढती लोकसंख्या, दुर्गम भागातील नागरिकांची प्रशासनापर्यंत पोहोच आणि विकासाच्या गरजांमुळे हा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला आहे. नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे स्थानिक प्रशासन अधिक जवळच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचेल आणि विकासाच्या कामांना चालना मिळेल.
प्रस्तावित नवीन जिल्ह्यांची यादी पाहता, सध्याच्या ३६ जिल्ह्यांचे विभाजन करून २२ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होईल. उदा. – जळगाव जिल्ह्यातून भुसावळ, लातूरमधून उदगीर, बीडमधून अंबेजोगाई, नाशिकमधून मालेगाव आणि कळवण, नांदेडमधून किनवट, ठाणेमधून मीरा-भाईंदर व कल्याण, सांगली-सातारा-सोलापूरमधून माणदेश, बुलढाण्यातून खामगाव, पुणे जिल्ह्यातून बारामती, यवतमाळमधून पुसद, पालघर जिल्ह्यातून जव्हार इत्यादी.
यासोबतच, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना प्रशासन जवळ पोहोचावे, तसेच विकासाच्या कामांची गती वाढावी यासाठी ४९ नवीन तालुके तयार करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या तालुक्यांमध्ये स्थानिक सुविधा केंद्रे, शासकीय कार्यालये आणि सेवा उपलब्ध करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट ठरले आहे.
महत्वाचे म्हणजे, हा प्रस्ताव अद्याप अधिकृत स्वरूपात मंजूर झालेला नाही. महाराष्ट्र सरकारकडून अंतिम घोषणा येणे बाकी आहे. मात्र या प्रस्तावामुळे स्थानिक प्रशासन अधिक प्रभावी आणि नागरिकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा आहे.
या प्रस्तावामुळे नागरिकांना त्यांच्या जिल्ह्यात प्रशासनाशी संपर्क साधणे सोपे होईल, सरकारी योजना, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढेल. तसेच, जिल्हा प्रशासनामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही कामकाज अधिक सुलभ होईल.
आपल्या जिल्ह्यात नवीन जिल्हा तयार झाल्यास त्याचा तुमच्या दैनंदिन कामकाजावर कसा परिणाम होईल, यावरही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. स्थानिक विकासाला चालना देणे, प्रशासनिक सोयी अधिक जवळ पोहोचवणे आणि नागरिकांना त्रास कमी करणे हे या प्रस्तावाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
