महाराष्ट्रातील शिक्षक भरती आणि समायोजन प्रकरणात मोठा बदल होत आहे. शिक्षक समायोजनाबाबत विविध संघटनांनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढल्याने आता राज्यभरातील सुधारित संचमान्यता निकषांनुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षण संचालकांनी याबाबत स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.
नव्या संचमान्यता निकषांनुसार, राज्यात तब्बल २० हजार शिक्षकांची पदे कमी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे रिक्त जागांवर समायोजन केले जाणार असले तरी, पुढील काळात शिक्षक भरतीची शक्यता अत्यंत कमी होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर पदे मंजूर करण्याचा सुधारित आदेश काढला होता.
या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनांकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या; मात्र १४ नोव्हेंबरला न्यायालयाने सर्व याचिका निकाली काढत समायोजनास परवानगी दिली. त्यामुळे आता जिल्हास्तरावर ५ डिसेंबरपर्यंत आणि विभागस्तरावर १९ डिसेंबरपर्यंत समायोजन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील सहावी ते आठवीच्या वर्गांना बसणार आहे. नवीन निकषांनुसार विद्यार्थी संख्येचे प्रमाण वाढवल्यामुळे अनेक विषय शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की हा आदेश शिक्षण हक्क कायद्याच्या भावनेला धक्का देणारा आहे आणि ग्रामीण शाळांमधील गुणवत्ता धोक्यात येऊ शकते.
पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील यांनी सांगितले की, शासनाचे हे निकष अन्यायकारक असून त्यांच्या विरोधात दाखल याचिकेची लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील.
Comments are closed.