महाराष्ट्रातील तब्बल १८ हजार शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त असूनही शिक्षण खात्याकडून नियुक्त्यांबाबत कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही. शिक्षण व्यवस्थेतील या गंभीर तुटवड्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केला आहे.
राज्यात सध्या शिक्षक भरतीची कोणतीही रूपरेषा जाहीर न झाल्याने पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी तिघेही संभ्रमात आहेत. याचबरोबर २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांनी चिंता अधिक वाढवली आहे. शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की शिक्षक नसल्याने विद्यार्थी घटत आहेत, आणि त्याला उपाय शोधण्याऐवजी शाळाच बंद करण्याचा पर्याय प्रशासन पुढे करत असेल, तर तो मूळ समस्येवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेतील लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देत या शाळा सुरू राहतील, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र शिक्षक संघटनांचा सवाल आहे—ही खात्री प्रत्यक्षात कधी उतरते?
शिक्षक परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात, १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करून २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १८ हजार शाळांसाठी शिक्षक पदे मंजूर करणे अत्यावश्यक असल्याचा ठाम आग्रह व्यक्त केला आहे.
मुंबई विभागाचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की—
“१८ हजार शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत, आणि तरीही सरकार शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल बोलतंय, म्हणजेच सरकार वास्तवापासून खूप दूर गेलं आहे.”
राज्यातील शिक्षकांची टंचाई, अनिश्चित भरती प्रक्रिया आणि विलीनीकरणाच्या चर्चांमुळे शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ आणि तणाव वाढत असून ही परिस्थिती तातडीच्या निर्णयांची मागणी करत आहे.
Comments are closed.