देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू असतानाच मागील पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर सरकारी शाळा बंद पडल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2020–21 ते 2024–25 या कालावधीत देशभरात तब्बल 18,727 सरकारी शाळा बंद झाल्या असून, त्यात महाराष्ट्रातील 850 शाळांचा समावेश आहे.
2020–21 मध्ये देशात 10.32 लाख सरकारी शाळा होत्या, तर 2024–25 मध्ये हा आकडा घटून 10.13 लाखांवर आला आहे.
राज्यनिहाय पाहता मध्य प्रदेशात सर्वाधिक 6,902 शाळा बंद झाल्या असून गुजरातमध्ये 329 शाळांना टाळे लागले आहे. याउलट स्वयंअर्थसहाय्यित आणि खासगी शाळांची संख्या सातत्याने वाढताना दिसत आहे. सरकारी शाळांची गुणवत्ता कमी होत असल्याची भावना पालकांमध्ये वाढल्याने खासगी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढत आहे.
महाराष्ट्रातही सरकारी शाळांची संख्या दरवर्षी घटताना दिसते आहे. 2020–21 मध्ये 65,734 शाळा असताना 2024–25 मध्ये हा आकडा 64,884 वर घसरला आहे. कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय, शिक्षक भरतीचा अभाव आणि अनुदान धोरणातील बदल यामुळे ही स्थिती अधिक गंभीर होत चालली आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, सरकारी शाळा बंद होण्याचा फटका सर्वाधिक मराठी माध्यमाच्या व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. खासगीकरणामुळे शिक्षणात दोन स्तर निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांपुरते मर्यादित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. संविधानाने अपेक्षित केलेले सर्वांसाठी समान व दर्जेदार शिक्षणाचे उद्दिष्ट धोक्यात येत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
Comments are closed.