इतर देशांना आर्थिक मदत देण्याचे धोरण तात्पुरते रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेल्या ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेच्या (यूएस-एड) जगभरातील विविध कार्यालयांतील बहुतांश कर्मचाऱ्यांना रजेवर पाठवले आहे. तसेच, अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या या संस्थेच्या १६०० कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याच्या मोठ्या उद्देशाअंतर्गत ‘यूएस-एड’ मार्फत जगभर दिली जाणारी आर्थिक मदत थांबवून निधीची बचत करण्याचे धोरण अध्यक्ष ट्रम्प आणि मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारी व उद्योगपती एलॉन मस्क यांनी स्वीकारले आहे. जगभरातील अनेक प्रकल्पांना ‘यूएस-एड’ संस्थेकडून आर्थिक निधी मिळत होता. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने दोन आठवड्यांपूर्वीच या संस्थेचे कामकाज स्थगित केले होते. ट्रम्प व मस्क यांचे मत आहे की, या संस्थेचे कार्य फारसे उपयुक्त नाही आणि अमेरिकन जनतेचा पैसा विनाकारण बाहेर जात आहे.
‘यूएस-एड’ बंद होणार?
नोकरकपातीसाठी ट्रम्प प्रशासनाला दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाकडून परवानगी मिळाली होती. मात्र, कर्मचाऱ्यांना रजेवर पाठवताना आणि कपात करताना सरकारने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. ज्यांना रजेवर पाठवले आहे, त्यांनाही लवकरच सेवेतून मुक्त केले जाण्याचा अंदाज आहे. तसेच, शेवटी ही संस्था पूर्णतः बंद करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सर्वांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
राहुल गांधींविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलली
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि रायबरेलीचे खासदार राहुल गांधी यांच्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी येथील विशेष एमपी/एमएलए न्यायालयाने सहा मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. फिर्यादीची ११ तारखेला उलट तपासणी झाल्याचे राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी सांगितले. त्यानंतर सोमवारी सुनावणी होणार होती. मात्र, फिर्यादीचे वकील उपस्थित नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
