राज्यात सध्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संतापाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. राज्य सरकारने रिक्त पदं नसतानाही जवळपास १५० तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय जाहीर होताच, एमपीएससीच्या विविध स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता आणि गोंधळ पसरला आहे. कारण, या पदोन्नतीनंतर एमपीएससीमार्फत होणाऱ्या थेट भरतीच्या जागा कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात सध्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाला अधिकाऱ्यांची मोठी गरज भासत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळेच, ही पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने राबविण्यात आली असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून समजते.
मात्र, एमपीएससी उमेदवारांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे त्यांच्या मेहनतीला आणि दीर्घकालीन तयारीला धोका निर्माण झाला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे अभ्यास करून उपजिल्हाधिकारी पदासाठी पात्रता मिळवली असताना, सरकारने थेट पदोन्नतीद्वारे ही पदं भरल्यामुळे त्यांच्या करिअरवर परिणाम होणार आहे.
अनेक विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियावर आपला रोष आणि नाराजी व्यक्त केली असून, हा निर्णय एमपीएससी परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
राज्यभरातील विद्यार्थी संघटना आणि स्पर्धा परीक्षा मंचांनी सरकारकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांचा ठाम आग्रह आहे की — “रिक्त जागा नसताना पदोन्नती देणे हे केवळ अन्यायकारकच नव्हे, तर स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.”
सरकारकडून मात्र अद्याप या विषयावर अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
मात्र या निर्णयामुळे एमपीएससी परीक्षार्थी वर्गात असंतोष आणि अस्वस्थता निर्माण झाली असून, राज्यात नवीन आंदोलनाची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
Comments are closed.