राज्य शासनाच्या नवीन संच मान्यता नियमांमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील १,३०५ प्राथमिक शाळा बंद होण्याच्या संकटात सापडल्या आहेत. शासनाने २० पटसंख्येच्या मर्यादेखालील शाळांसाठी शिक्षक पदांना मंजुरी न दिल्याने ग्रामीण भागातील अनेक शाळांवर टाळे लागण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय शिक्षक संघ आक्रमक झाला असून, लवकरच न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या नवीन धोरणाचा सर्वाधिक फटका गावांमधील आणि आदिवासी वस्तीतील प्राथमिक शाळांना बसणार आहे. २० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची संख्या असलेल्या शाळांसाठी शिक्षक पदे मंजूर केली जात नसल्याने, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अडचणीत येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे १,३०५ प्राथमिक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, असे शिक्षक संघटनेचे मत आहे.
शासनाच्या या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, तातडीने शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बैठक बोलवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. २०२५ मध्ये नवीन संच मान्यता अंमलात आल्यानंतर ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती गंभीर होणार आहे, हे शासनासमोर स्पष्ट करण्यासाठी संघटनेने बैठक घेण्याचा आग्रह धरला आहे.
शिक्षक संघाच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांचे वास्तव जाणून न घेता हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक गोरगरीब मुलांचे शिक्षण थांबण्याची शक्यता आहे. शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा आणि या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा कायम ठेवाव्यात, अशी मागणी संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे.
