राज्यातील अकरावी प्रवेश प्रक्रियेने यंदा एक नवे संकट निर्माण केले आहे. २१ लाख ३७ हजार ५५० जागांपैकी फक्त ५ लाख ३६ हजार ९८७ विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश घेतला आहे, आणि त्यामुळं तब्बल ८ लाख ७३ हजाराहून अधिक विद्यार्थी अद्याप प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने यंदा प्रथमच संपूर्ण राज्यात सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी ऑनलाईन प्रवेश पद्धती लागू केली आणि यामुळे अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांची घालमेल दिसून येतेय.
ऑनलाईन अर्ज बंधनकारक झाल्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे नुकसान
यावर्षी दहावी उत्तीर्ण झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला ऑनलाईन अर्ज अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी या प्रक्रियेबद्दल अनभिज्ञ आहेत. काही ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा नाही, तर काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांनी अजून अर्ज भरलेले नाहीत. परिणामी, शिरूर, करमाळा, पाथर्डीसारख्या तालुक्यांमध्येही केवळ ५० टक्केच प्रवेश पूर्ण झाले आहेत.
शासकीय व्यवस्थेचा अकार्यक्षमपणा ठसठशीतपणे उघड
शिक्षण विभागाकडून प्रवेश प्रक्रियेस तब्बल १०-१५ दिवस विलंब झाला. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले असले तरी अर्ज लॉक न केल्यामुळे काहींना दुसऱ्यांदा फेरीसाठी पात्र ठरवण्यात आले. यामुळे संपूर्ण यंत्रणेबाबत असमाधान व्यक्त होत आहे.
पात्रतेपेक्षा अधिक जागा असताना कशासाठी ऑनलाईन फॉर्म?
राज्यात सध्या अकरावीच्या रिक्त जागा नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक आहेत. तरीही शासनाने संपूर्ण राज्यभर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अनिवार्य केली, यामागे नेमका हेतू काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अनेक शाळांचे प्राचार्य आणि शिक्षण तज्ज्ञ यावर नाराजी व्यक्त करत आहेत.
शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांची स्पष्ट टीका
स. प. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुनील गायकवाड यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरलेले नसतात आणि ऑनलाईन प्रक्रियेचे समज नसल्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया अर्धवट राहते. तर डॉ. सुधाकर जाधवर यांनी म्हटले की, ग्रामीण भागात जागा अधिक असून विद्यार्थी कमी आहेत. तरीही राज्यभर ही प्रक्रिया लादणे अनाकलनीय आहे.
तालुकास्तरावरही हीच अवस्था
शिरूरमधील सी. टी. बोरा कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. के. सी. मोहिते यांनीही हेच नमूद केलं की, प्रवेश प्रक्रियेत अनेक विद्यार्थी अडकल्याचे त्यांच्या संवादातून स्पष्ट झाले आहे. काही विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरल्यानंतर ते लॉकच केलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांना पुन्हा प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागत आहे.
जुन्या पद्धतीनेच प्रवेश हवा – शिक्षक संघाची मागणी
मुख्याध्यापक संघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुळे यांनी स्पष्ट मत मांडले की, ही ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अनावश्यक आणि अकार्यक्षम आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की, शिक्षण विभागाने जुनी ऑफलाइन पद्धत पुन्हा लागू करावी, जेणेकरून ग्रामीण व अल्पसाक्षर वर्गातील विद्यार्थ्यांनाही सहज प्रवेश मिळू शकेल.
प्रवेशाच्या गोंधळात विद्यार्थ्यांचे भविष्य धूसर
अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील हे सावळं गोंधळ केवळ व्यवस्थेची अकार्यक्षमता नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. लाखो विद्यार्थी अद्याप अनिश्चिततेत आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने तत्काळ परिस्थितीचा पुनर्विचार करून लवकर, सोपी आणि पारदर्शक प्रवेश प्रक्रिया राबवणे अत्यावश्यक आहे.
