राज्य सरकारने राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करत महिलांसाठी उद्योग उभारणीचा मार्ग आणखी सुलभ केला आहे. आता या योजनेअंतर्गत महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारा संपूर्ण 100% अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
यापूर्वी लाभार्थी महिलांना १५ टक्के स्वतःचा हिस्सा जमा करावा लागत होता, मात्र ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार हा भार पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. त्यामुळे आदिवासी महिलांना कोणत्याही आर्थिक तणावाशिवाय स्वतःचा उद्योग उभारत पुढे जाण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश आदिवासी समाजातील महिलांना शिक्षण, आरोग्य, शेती, व्यवसाय, स्व-रोजगार आणि स्वयंविकासाच्या संधींमध्ये सक्षम करणे हा आहे. कपडे विक्री किट, शेळी-पालन, कुक्कुटपालन, कृषी पंप, शिवणकाम साहित्य, चहा स्टॉल, ब्युटी पार्लर साहित्य, पत्रावळी यंत्र, तसेच सामूहिक उपक्रमांसाठी मसाला यंत्र, आटाचक्की, शुद्ध पाणी प्रकल्प, बेकरी साहित्य आदी योजनांसाठी हे अनुदान उपलब्ध आहे.
नव्याअन्वये, वैयक्तिक व्यवसायासाठी ₹50,000 पर्यंत आणि बचतगटांसारख्या सामूहिक प्रकल्पांसाठी ₹7.5 लाखांपर्यंतचे अनुदान 100% शासकीय स्वरूपात दिले जाणार आहे. यामुळे इतर विभागांच्या योजनांमध्येही आदिवासी महिलांना आर्थिक वाटा उचलावा लागणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांनी ‘NBTribal’ या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करायचा आहे.
Comments are closed.