महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण खात्यात एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला असून, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या जिल्ह्यातील मालेगाव (जि. नाशिक) येथील काही उर्दू माध्यमाच्या खासगी शाळांनी शासनाची फसवणूक करत तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी गिळंकृत केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा संशय असून, संपूर्ण शिक्षण विभाग हादरून गेला आहे.
बनावट मान्यता व खोट्या नियुक्त्या दाखवून अफरातफर
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी हा मुद्दा थेट विधानसभेत उपस्थित करत अनेक धक्कादायक बाबी उघड केल्या. त्यांच्या मते, या उर्दू शैक्षणिक संस्थांनी शासनासमोर बनावट प्रस्ताव सादर केले, खोट्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या दाखवून निधी मंजूर करून घेतला. प्रत्यक्षात त्या शिक्षकांची अस्तित्वातच नसलेली खोटी नावे वापरून शाळांच्या नावावर वेतन घेतले गेले.
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे ‘संगणमत’ असल्याचा गंभीर आरोप
या संपूर्ण प्रकारात केवळ संस्थाच नव्हे तर शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारी आणि वेतन पथकातील कर्मचाऱ्यांचेही संगणमत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच, हा घोटाळा केवळ खाजगी संस्थांच्या पातळीवर मर्यादित नसून शासन व्यवस्थेतील काही अधिकारीही त्यात सामील असल्याचे चित्र आहे.
दादा भुसे यांनी मान्य केली अनियमितता; चौकशीचे आदेश
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणात विधानसभेत उत्तर देताना सांगितले की, “संग्राम जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांमध्ये तथ्य आहे आणि त्यावर आधीच शिक्षण उपसंचालक व सहसंचालक यांच्या माध्यमातून प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.” त्यांनी अधिकृतपणे याप्रकरणाची सखोल चौकशी SIT मार्फत करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले.
SIT मार्फत चौकशी होणार – राज्यव्यापी आदेश
दादा भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले की, राज्य शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात येणार आहे. हे पथक संपूर्ण प्रकरणाचा तपशीलवार अभ्यास करून संबंधित दोषींवर कडक कारवाई करणार आहे. चौकशी कार्यकालमर्यादेत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यात येईल.
घोटाळ्यात एजंटांचा सहभाग, खासगी नावेही समोर
संग्राम जगताप यांनी त्यांच्या भाषणात असेही सांगितले की, “या संपूर्ण प्रकरणात एजंटसुद्धा सक्रिय होते,” ज्यांनी शाळा आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमधील संपर्क घडवून आणला. यावेळी त्यांनी काही संस्थांची नावेही विधानसभेत उघडपणे घेतली, ज्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
शिक्षण विभागाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकारामुळे शालेय शिक्षण विभागाची प्रतिमा आणि विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. एकीकडे राज्यात हजारो शिक्षक रिक्त जागांसाठी वाट पाहत आहेत, तर दुसरीकडे बनावट शिक्षकांवर कोट्यवधींचा निधी वाया घालवला जातो, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांनी मांडले आहे.
