Mahanews365 - महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज!

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत पात्र महिलांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. ३१ डिसेंबर रोजी सरकारने १५०० रुपयांचा हप्ता जारी केला असून, लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांत रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून…

राज्याचा कृषी विभाग आणि शेतकरी यांच्यातील वर्षानुवर्षांचे नाते अधिक दृढ करण्यासाठी नव्या वर्षात ‘संवाद सेतू’ हा अभिनव उपक्रम राबविला जाणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत कृषी अधिकारी आठवड्यातून दोन दिवस थेट शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी मुक्त…

प्रस्तावित शेतकरी कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती बँका व सहकारी संस्थांकडून थकित तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील मागवला आहे.सहकार आयुक्तांच्या आदेशानुसार विकास सेवा सोसायट्यांमार्फत…

एमपीएससीच्या पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) भरती जाहिरातीला झालेल्या विलंबामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडचणीत आले आहे. जाहिरात तब्बल सात महिने उशिरा प्रसिद्ध झाल्याने अनेक उमेदवार वयोमर्यादेमुळे अपात्र ठरण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे…

वाळूज एमआयडीसी परिसरातील तायो कागाकु इंडिया प्रा. लि. या कंपनीत कामगार संघटना आणि कंपनी व्यवस्थापन यांच्यात झालेल्या बैठकीत मोठा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. सीटू मजदूर युनियनशी संलग्न कामगारांना तब्बल १६ हजार रुपयांची पगारवाढ मंजूर…

राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली असून, पुढील दोन वर्षांत परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास सेवेतून मुक्त केले जाणार आहे.आदिवासी विकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला असून,…

राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) भरतीसाठी वयोमर्यादेत सवलत द्यावी, या मागणीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी गुरुवारी रात्री पुण्यात आंदोलन केले.संयुक्त अराजपत्रित पूर्व परीक्षा २०२५ अंतर्गत PSI पदासाठी २९ जुलै २०२५…

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने फेब्रुवारी–मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी परीक्षा केंद्रे व परीक्षा हॉलमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, ही सुविधा शाळांनी स्वखर्चाने उपलब्ध करून द्यावी…

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक भरतीस मान्यता दिली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६ अखेर, म्हणजेच मे २०२६ पर्यंत रिक्त होणारी सर्व संभाव्य पदे भरण्याचा निर्णय…

गोवा सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५–२६ साठी कडक खर्च नियंत्रण उपाययोजना लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याअंतर्गत सर्व शासकीय विभागांना वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज देयके आणि कर्जफेड वगळून महसुली खर्चात २५ टक्के कपात करण्याचे स्पष्ट निर्देश…