अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्यातील १२१ कृषी पदवीधरांना कृषी अधिकारी गट ब या पदावर नियुक्ती आदेश काढण्यात आले होते. मात्र, केवळ तीनच दिवसात उच्च न्यायालयातील याचिकेवरील निर्णयानंतर हे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कृषी पदवीधरांना पुन्हा एकदा ताटकळतच राहावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत. या संदर्भात राज्य सरकारचे अतिरिक्त सचिव अ. नि. साखरकर यांनी आदेश काढले आहेत.
या उमेदवारांना पुढील आदेश होईपर्यंत रुजू न करून घेण्याबाबत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांना आपल्या स्तरावरून कळविण्यात यावे, अशा सूचना कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांना दिल्या आहेत. या नियुक्तीमुळे कृषी विभागात रिक्त असलेल्या पदांवर अधिकारी मिळणार असल्याने कामांना गती मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, त्याचवेळी उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या नियुक्तीला स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य सरकारने नियुक्तीला स्थगिती दिली
