१) ज्याच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. २) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. ३) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे १५०० रुपये जास्त लाभ घेतला असेल. ४) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे. ५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. ६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्य आहेत. ७)ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. ८) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले अथवा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.