महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा परिषद तसेच १०० टक्के अनुदानित खासगी शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता या सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
शिक्षण संचालनालयाच्या निर्णयानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागांतर्गत मान्यता प्राप्त अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
माध्यमिक शिक्षण विभागाने ६ मार्च रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केले असून संबंधित जिल्हा शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांना याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे देशातील मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये गंभीर आजारांवरील उपचार कॅशलेस पद्धतीने करता येणार आहेत. यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील वैद्यकीय खर्चाचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
Comments are closed.