१ एप्रिल २०२५ पासून स्रोतावर कर कपात (TDS) आणि स्रोतावर कर संकलन (TCS) नियमांमध्ये मोठे बदल लागू होणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या सुधारणा जाहीर केल्या होत्या. हे बदल करदाते, गुंतवणूकदार आणि व्यवसायिकांसाठी कर प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले आहेत.
मोदी सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या हितासाठी व्याज उत्पन्नावरील TDS मर्यादा दुप्पट केली आहे. नवीन नियमानुसार, ₹१ लाखापर्यंतचे वार्षिक व्याज उत्पन्न असल्यास TDS कपात होणार नाही. पूर्वी ही मर्यादा ₹५०,००० होती, त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांना कर सवलत मिळेल. हा नियम मुदत ठेवी (FD), आवर्ती ठेवी (RD) आणि अन्य बचत योजनांवर लागू होईल.
याशिवाय, सामान्य करदात्यांसाठी देखील मोठी सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. व्याज उत्पन्नावर TDS लागू होण्याची मर्यादा ₹४०,००० वरून ₹५०,००० करण्यात आली आहे. म्हणजेच, जर तुमचे वार्षिक बँक व्याज उत्पन्न ₹५०,००० च्या आत असेल, तर त्यावर TDS कापला जाणार नाही. हा बदल मुदत ठेवी आणि बचत खात्यातील व्याजावर लागू होईल, त्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे.
लॉटरीवर लागू असलेल्या TDS नियमांमध्येही सुलभता करण्यात आली आहे. यापूर्वी जर तुम्ही एका वर्षात ₹१०,००० पेक्षा जास्त लॉटरी जिंकली असती, तर TDS कपात केली जात होती. मात्र, नवीन नियमानुसार, ₹१०,००० पेक्षा जास्त व्यवहार झाल्यासच TDS कपात होईल.
विमा कंपन्यांचे एजंट आणि ब्रोकर्स यांच्यासाठी TDS मर्यादा ₹१५,००० वरून ₹२०,००० करण्यात आली आहे. यामुळे विमा क्षेत्रात काम करणाऱ्या एजंट आणि दलालांना मोठा फायदा होईल. तसेच, म्युच्युअल फंड आणि शेअर्समधून मिळणाऱ्या लाभांश उत्पन्नावरील TDS मर्यादा ₹५,००० वरून ₹१०,००० करण्यात आली आहे. याचा फायदा गुंतवणूकदारांना होणार असून, कर भार कमी होईल.
हे नवीन TDS-TCS नियम करदात्यांसाठी अधिक सुलभ आणि पारदर्शक कर प्रक्रिया सुनिश्चित करतील. ज्येष्ठ नागरिक आणि सामान्य नागरिकांना कर कपातीसाठी मोठा फायदा मिळेल. तसेच, लॉटरी, विमा आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना कर सवलतीचा लाभ मिळेल. हे बदल १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील, त्यामुळे नागरिकांनी या नियमानुसार आपली गुंतवणूक आणि कर नियोजनाचे योग्य व्यवस्थापन करावे.
